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विकास एवं सुशासन उत्सव में मुख्यमंत्री ने जिले के लिए विभिन्न विकास कार्यों का किया शिलान्यास व लोकार्पण .. अंत्योदय कल्याण समारोह में स्वामित्व योजना के जिले के 90 लाभार्थियों को वितरित किए गए पट्टे, सरकार ने दो साल पहले पीएचसी स्वीकृत की, सुविधाएं नदारद, चार सालों से रिक्त है एएनएम का पद 5000 की आबादी चिकित्सा सुविधा से वंचित
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प्रेस विज्ञप्ति
राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाये 1.समाज में ऐसी महिला जिनकी आयु 55 वर्ष या जन्म तारीख 01/01/1965 है या इससे ज्यादा है और पुरूष जिनकी आयु 58 वर्ष या जन्म तारीख 01/01/1962 या इससे ज्यादा है वो ई मित्र पर जन आधार कार्ड ले जाकर अपना पेंशन आवेदन करावे ताकि उनको राज्य सरकार की तरफ़ से हर माह 1150 पेंशन मिल सके । 2.जो समाज की महिला विधवा है वो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और जन आधार कार् ई मित्र पर ले जाकर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है । 3.जिस किसी के पेंशन आ रही है वो अपने जन आधार कार्ड में अपनी सही आयु दर्ज करावे ताकि उनकी पेंशन में नियमानुसार बढ़ोतरी होती रहे । 75 साल से ऊपर वृद्ध को 1150 रुपये 60 साल से ऊपर विधवा को 1150 रुपये ओर 75 साल से ऊपर विधवा को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे । 4.जो भाई विकलांग है चाहे वो किसी भी प्रकार से विकलांग है वो बन्धु ई मित्र पर जाकर अपना विकलांग पंजीकरण करावे ताकि उसका विकलांग प्रमाण पत्र बन सके और फिर वो भी प्रमाण पत्र बना कर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है । 5.पेंशन लेने वाली विधवा महिला, नाता जाने वाली माँ के बच्चे और विकलांग महिला पुरुष के बच्चे अगर स्कूल जाते है तो उसके बच्चों को पालने के लिए सरकार 0 से 5 साल तक 1000 रुपये ओर 6 से 18 साल तक के बच्चों को 1500 रुपये हर माह मिलते है। *पालनहार योजना* 6.किसी भी महिला या पुरुष के नाम से कही पर भी जमीन है तो वो ई मित्र पर बैंक, जन आधार कार्ड और जमीन के दस्तावेज ले जाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन करवा कर हर साल किस्तो में 6000 +2000 रुपये ले सकता है।
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राजस्थान सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के बनाए नए जिलों में से 9 जिलों को भले ही समाप्त कर दिया, लेकिन शेष बचे आठ नए जिलों में अभी भी कई विकास योजनाएं पुराने जिला मुख्यालयों से ही संचालित हो रही हैं मनरेगा, स्थानीय विधायक विकास योजना, स्थानीय सांसद विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सहित कई योजनाओं की स्वीकृति पुराने जिला मुख्यालयों से ही जारी हो रही है।सूत्रों का कहना है कि अभी नए जिलों में जिला परिषदों का गठन होना बाकी है, इसलिए पंचायतीराज और ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी योजनाओं का संचालन पुराने जिला मुख्यालयों से ही किया जा रहा है। अब 9 जिले खत्म करने का निर्णय होने के बाद पंचायतीराज विभाग ने जिला परिषदों और पंचायत समिति के पुनर्गठन की तैयारी शुरू कर दी है। नए जिलों में जिला परिषद का गठन होने के बाद केन्द्र सरकार के पोर्टल में भी नए जिलों का इंद्राज करना होगा इसके बाद मनरेगा और अन्य योजनाओं का संचालन नए जिला मुख्यालयों से किया जा सकेगा। नए जिला परिषद बनाने की प्रक्रिया शुरू फलौदी, बालोतरा, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, डीग, डीडवाना-कुचामन और सलूम्बर में नई जिला परिषद बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ऐसे में जिला परिषदों, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का भी पुनर्गठन किया जाएगा। प्रदेश में इस साल ग्राम पंचायतों से लेकर पंचायत समितियों और जिला परिषदों की संख्या बढ़ेगी कैबिनेट ने 28 दिसंबर 2024 को ही पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन करने का फैसला किया था। कैबिनेट के फैसले के बाद अब पंचायती राज विभाग ने पुनर्गठन की तैयारी शुरू कर दी है। गहलोत राज के 9 जिले खत्म करने के बाद अब 41 जिले रह गए हैं।
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