राजस्थान के इन 13 जिलों में सूखे से प्रभावित किसानों को मिलेगा अनुदान

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Live नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल V/S ज्योति मिर्धा में बड़ा अपडेट, क्या रद्द होगा नामांकन? जयपुर | जेके राजस्थान न्यूज | राजस्थान की नागौर सीट हर बार की तरह इस बार भी लोकसभा चुनाव की हॉटेस्ट सीट बनी हुई है। यहां मुकाबला एक बार फिर चिर प्रतिद्वंदी हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच हो रहा है। हनुमान जहां इंडिया गठबंधन समर्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक प्रत्याशी हैं, तो वहीं ज्योति मिर्धा इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले ज्योति इसी नागौर सीट से कांग्रेस की लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। ज्योति के खिलाफ शिकायत : नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच इस महामुकाबले में शनिवार को एक नया मोड़ आया। बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और समर्थन में उतरी इंडिया गठबंधन ने भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी से गंभीर शिकायत दर्ज करवाई है। आरएलपी-इंडिया नेताओं ने शिकायती पत्र में ज्योति मिर्धा द्वारा अपने नामांकन में कुछ तथ्य छुपाने के आरोप जड़े हैं। सांसद मिर्धा ने आपराधिक तथ्यों को छुपाया : आरएलपी-इंडिया की शिकायत के अनुसार भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने नागौर लोकसभा से दाखिल अपने नामांकन व शपथ पत्र में आपराधिक तथ्यों को छुपाया है। नामांकन व शपथ पत्र में बताया गया है कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, जबकि जोधपुर शहर के उदयमंदिर थाने में उनके खिलाफ दो मामले दर्ज हैं। इंडिया' गठबंधन के ये नेता पहुंचे शिकायत करने : जिला निर्वाचन अधिकारी से मिलकर भाजपा प्रत्याशी की शिकायत करने वाले इंडिया गठबंधन प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, कोषाध्यक्ष माधाराम भाकल, किशनाराम पिंडेल, एडवोकेट गोविंद कड़वा, एडवोकेट निंबाराम काला, एडवोकेट कैलाश गालवा सहित इंडिया गठबंधन के कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत के आधार पर भाजपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने की मांग रखी है। तीसरी बार हो रहा आमना-सामना : ज्योति मिर्धा और बेनीवाल तीसरी बार आमने-सामने हो रहे हैं। इससे पहले 2014 और 2019 में भी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा है। ठीक 5 साल बाद चेहरे नहीं बदले हैं, लेकिन समीकरण बदल चुके हैं। जहां 2019 में ज्योति मिर्धा कांग्रेस की प्रत्याशी थीं, तो वहीं हनुमान बेनीवाल ने उनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। तब बेनीवाल को भाजपा का समर्थन था। इस बार की परिस्थिति में बेनीवाल कांग्रेस के समर्थन से चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं ज्योति मिर्धा भाजपा टिकट से प्रत्याशी है। जाट बाहुल्य है नागौर लोकसभा सीट : नागौर परंपरागत रूप से जाट राजनीति का प्रमुख गढ़ माना जाता है। नागौर के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो नागौर में जाट बहुसंख्यक हैं। मुस्लिम मतदाताओं की आबादी दूसरे स्थान पर बताई जाती है। इसके अलावा राजपूत, एससी और मूल ओबीसी वोटर भी अच्छी संख्या में हैं। नागौर लोकसभा सीट पर लंबे समय तक मिर्धा परिवार का दबदबा रहा है। नागौर से सबसे ज्यादा बार सांसद बनने का रिकॉर्ड नाथूराम मिर्धा के नाम है, जो छह बार नागौर से जीते थे। नाथूराम मिर्धा परिवार जाट समुदाय से है।

राजस्थान के इन 13 जिलों में सूखे से प्रभावित किसानों को मिलेगा अनुदान

राजस्थान प्रदेश के इन 13 जिलों में सूखे से प्रभावित किसानों को मिलेगा अनुदान, जानें कितनी मिलेगी अनुदान राशि?


जयपुर | जेके राजस्थान न्यूज | राजस्थान में सूखे की चपेट में आकर खरीफ 2023 की खराब हुई फसलों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार प्रभावित किसानों को आदान अनुदान के रूप में सहायता देने के लिए प्रदेश के 13 जिलों के जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सहायता विभाग की ओर से जारी निर्देशानुसार खरीफ में बोई फसल का 33 फीसदी से अधिक नुकसान हुआ है तो 8500 रुपए से लेकर 22 हजार 500 रुपए प्रति हेक्टेयर कृषि आदान अनुदान दिया जाएगा।


राज्य के इन जिलों में पड़ा था सूखा

खरीफ 2023 की फसल के दौरान अजमेर, ब्यावर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, दूदू, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी एवं नागौर जिले में कुछ तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था। सरकार के निर्देशानुसार इन जिलों में खरीफ फसल 2023 में दो हैक्टेयर व दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले लघ़ु सीमांत एवं अन्य काश्तकारों की फसलों में सूखे से 33 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है तो इन पात्र काश्तकारों को 11 जुलाई 2023 को जारी मानदंडों के अनुसार अनुदान सहायता वितरित करनी है।


किसानों को यह मिलेगी सहायता राशि

1. असिंचित क्षेत्र के प्रभावित काश्तकार को 8500 रुपए प्रति हेक्टेयर।


2. बिजली कुआं या नहर से सिंचित क्षेत्र को 17000 रुपए प्रति हेक्टेयर।


3. बारहमासी फसलों वाले क्षेत्र को 22500 रुपए प्रति हेक्टेयर।


तहसीलदारों ने मांगे दस्तावेज

सरकार की ओर से सहायता देने के आदेश मिलने के बाद सूखा प्रभावित क्षेत्र के तहसीलदारों ने किसानों के लिए आम सूचना जारी कर दी है। इसमें पात्र किसानों को आधार कार्ड और जमाबंदी की प्रति पटवारी को 30 जनवरी तक जमा कराने के लिए कहा गया है। यह डाटा पटवारी की ओर से सहायता के लिए खोले गए पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिसके आधार पर जिला कलक्टर सहायता राशि का वितरण किसानों को करेंगे।

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