हंगामे के साथ हुआ 16वीं विधानसभा के पहले सत्र का आगाज,

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● BREAKING NEWS ● फलोदी जिले के खीचन और उदयपुर के मेनार गांव रामसर साइट घोषित, जेके राजस्थान न्यूज | केलनसर : विश्व पर्यावरण दिवस ( 5 जून ) से पूर्व बुधवार की संध्या को भारत के केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री ने घोषणा करके कहा है कि भारत में राजस्थान के फलोदी जिले के खीचन की आर्द्रभूमि और उदयपुर जिले के मेनार गांव (बर्ड गाँव) को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गयी है। खीचन में सर्दी के समय प्रत्येक वर्ष साइबेरिया से असंख्यक झुण्ड के रूप में साइबेरियन कुरजां अपना पड़ाव डालती है क्योंकि ये खीचन की आद्रभूमि वातावरण और पर्यावरण के अनुकूलन है, जिले में लाखों की संख्या में कुरजां के भ्रमण के कारण यहां पर्यटन, संस्कृति, कला, और फलोदी जिले का सामरिक महत्व और अधिक व्यापक स्तर पर बढेगा। खीचन व मेनार को विश्व स्तर पर पहचान : मेनार गाँव प्रदेश व देश का एकमात्र "विश्व में छाया बर्ड गाँव" के रुप में जाना जाता है यहाँ हमेशा बर्ड सुबह से शाम तक देखा जा सकता है। फलोदी जिले के खीचन और उदयपुर के मेनार गाँव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी पहचान, सैंकड़ो देशी व विदेशी सैलानियों का जमावड़ा रहेगा, राजस्थान के दोनों वेटलैण्ड स्थलों की इंटरनेशनल स्तर पर वैश्विक पहचान। भारत में अब 5 जून 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार रामसर साइट की संख्या 91 हो गई है, वहीं राजस्थान में 2 से बढकर 4 रामसर साइट हो चुकी है। रामसर साइट क्या है : रामसर साइट एक ऐसी जगह है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि होती है, जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित किया जाता है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों का संरक्षण और स्थायी उपयोग करना है।

हंगामे के साथ हुआ 16वीं विधानसभा के पहले सत्र का आगाज,

सदन में RPSC को भंग करने को लेकर वेल में कूदे हनुमान बेनीवाल


जयपुर | जेके राजस्थान न्यूज | राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ ही 16वीं विधानसभा के पहले सत्र का आगाज हुआ. उम्मीद के अनुरुप विपक्ष की ओर से सदन में हंगामा किया गया वहीं, राज्यपाल हंगामे के बीच अभिभाषण पढ़ते रहे. इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. इतना ही नहीं अभिभाषण के दौरान आरएलपी के एक मात्र विधायक हनुमान बेनीवाल RPSC को भंग करने की मांग को लेकर वेल में जा घुसे और नारेबाजी करने लगे।


हनुमान बेनीवाल ने लहराया पोस्टर

 अभिभाषण के दौरान रालोपा विधायक हनुमान बेनीवाल ने आरपीएसी को भंग करने की मांग करते हुए हंगामा किया. साथ ही वो हाथों में पोस्टर लेकर लहराते नजर आए. इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और बेनीवाल में तू तू-मैं मैं भी हुई. इसके बाद बेनीवाल वेल में आकर विरोध करने लगे बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार पर RPSC को लेकर वादाखिलाफी का आरोप लगाया था. बेनीवाल ने कहा था कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले भ्रष्टाचार की जननी बन चुकी RPSC को भंग करने की बात कही थी, लेकिन सत्ता संभालने के बाद इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया।


हंगामे के बीच राज्यपाल ने पढ़ा अभिभाषण

सदन के पहले दिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने हंगामे के बीच अभिभाषण पढ़ा। राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ। हमारी सरकार इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगी. इसके लिए सीबीआई को राजस्थान में अनुसंधान की छूट दी गई है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यों की हम समीक्षा करेंगे. इसके लिए कमेटी बनेगी, जो अपनी रिपोर्ट 3 महीने में मुख्यमंत्री को सौंपेगी. इस दौरान उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को भी दोहराया और सरकार के आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों का लेखा जोखा पेश किया।


राज्यपाल ने कहा कि पिछली सरकार गौ माता के संरक्षण में निष्क्रिय नजर आई, लेकिन हमारी सरकार गोसंवर्धन के लिए योजनाएं बनाएगी. हम पीएम आवास के साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना को भी शुरू करेंगे, ताकि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति आवास से वंचित न रह जाए. साथ ही लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी. इसी क्रम में राज्यपाल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने केंद्र की आयुष्मान योजना की जगह चिरंजीवी योजना चलाकर वाहवाही लूटने की कोशिश की थी, लेकिन अब राज्यवासियों को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलेगा।


पूर्ववर्ती सरकार पर साधा निशाना

 राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में पिछली सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार साइबर और महिला अपराधों को रोकने का काम करेगी, पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे. साथ ही घुमंतू समुदाय के मूलभूत दस्तावेजों को तैयार करने के लिए मदद करेगी और उन्हें आवास, स्वास्थ्य बीमा समेत मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयास किए जाएंगे. मिश्र ने कहा कि यह सरकार सबको साथ लेकर विकसित राजस्थान के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है. पिछली सरकार की ओर से किसानों की कर्ज माफी की बात कही गई, लेकिन किसानों की जमीन की कुर्की कर दी गई।

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